कमलेश यादव: सुनियोजित प्रबंधन, बेहतर क्रियान्वयन और टीम वर्क निश्चित रूप से बदलाव की कहानी लिखते हैं। आज हम देश में जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन के बारे में बात करेंगे जिसमें कुछ शहर इससे आर्थिक लाभ कमाकर दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए हैं। वेस्ट पानी जो किसी काम का नहीं रहता , उसे नागपुर महानगरपालिका (एनएमसी) ने सीवेज जल के प्रबंधन से सालाना 300 करोड़ रुपये कमाने का मॉडल स्थापित किया है। यह पहल अन्य नगर निकायों के लिए भी एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकती है।

गौरतलब है कि, नागपुर नगर निगम ने सीवेज जल को उपचारित करके दो प्रमुख पावर प्लांट्स—कोराडी और खापरखेड़ा को आपूर्ति की। यह योजना पिछले 8-9 वर्षों से प्रभावी रूप से कार्यरत है। इस पहल से नगर निगम को हर वर्ष लगभग ₹60 करोड़ की आय होती है, जो अब तक ₹300 करोड़ तक पहुँच चुकी है। इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र सरकार और अन्य औद्योगिक इकाइयों को भी यह पुनर्नवीनीकरण जल उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पानी की बर्बादी रुकी और राजस्व में वृद्धि हुई।

आर्थिक लाभ के साथ पर्यावरण संरक्षण भी : यह पहल केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इससे जल संरक्षण और पर्यावरण सुधार में भी योगदान मिला है। उपचारित जल का उपयोग औद्योगिक इकाइयों और ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों में करने से न केवल स्वच्छ जल की मांग घटी, बल्कि जल प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिली।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की योजनाएँ भविष्य में जल संकट से बचने के लिए बेहद आवश्यक हैं। देश के कई नगर निगम जल संकट का सामना कर रहे हैं, और नागपुर की इस पहल से उन्हें सीख लेनी चाहिए।

भविष्य की संभावनाएँ और अन्य शहरों के लिए प्रेरणा: नागपुर नगर निगम की यह रणनीति देश के अन्य नगर निकायों के लिए अनुकरणीय हो सकती है। यदि अन्य शहर भी इसी तरह के जल पुनर्चक्रण (Recycling) और पुन: उपयोग (Reuse) मॉडल को अपनाएँ, तो यह न केवल जल संकट को कम करेगा, बल्कि स्थानीय प्रशासन के लिए अतिरिक्त आय का भी स्रोत बनेगा।

नागपुर नगर निगम का यह जल पुनर्चक्रण मॉडल सरकार और आम जनता दोनों के लिए लाभकारी साबित हुआ है। यह पहल बताती है कि सही रणनीति और दूरदृष्टि के साथ प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन न केवल पारिस्थितिकी के लिए लाभकारी हो सकता है, बल्कि आर्थिक समृद्धि का भी माध्यम बन सकता है।

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